शिक्षक संगठनों की सरकार से मांग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी करें बहाल
प्रदेश में जिला कैडर की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी को बहाल करने की मांग फिर से उठने लगी है।
ब्यूरो। रोज़ाना हिमाचल
प्रदेश में जिला कैडर की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी को बहाल करने की मांग फिर से उठने लगी है। शिक्षक संगठनों ने प्रदेश सरकार से जल्द इस पॉलिसी को लागू करने की मांग उठाई है। सी एंड वी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गानंद शर्मा का कहना है कि इस पॉलिसी पर रोक लगने के बाद जिलों में शिक्षकों के तबादले पर भी रोक लगी है। इस कारण म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो तो तबादले होते थे, वे भी अब नहीं हो पा रहे हैं। इस साल का पांच फीसदी कोटा जो शिक्षकों को मिलता था, वह भी अब खत्म होने जा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार जल्द इस मसले का हल निकाले। वहीं शास्त्री संस्कृत परिषद के प्रदेशाध्यक्ष मनोज शैल का कहना है कि इस पॉलिसी पर सरकार चुपी साधे हुए है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पॉलिसी का समाधान निकाले जिसमें यह तय हो कि जिला में तबादलों पर सीनियोरिटी किस आधार पर मिलनी चाहिए। हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग में जिला कैडर वाले शिक्षकों के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पालिसी को स्थगित किया है। सरकार के आदेशों के अनुसार इसे अगले आदेशों तक केप्ट इन अबेयन्स रखा गया है। पूर्व जयराम सरकार के समय 20 नवंबर, 2021 को जूनियर बेसिक टीचर्स और क्लासिकल एंड वर्नाकुलर टीचर्स के लिए इस पॉलिसी में संशोधन किया गया था। यह दोनों ही टीचिंग कैडर जिला कैडर के हैं और इनमें दूसरे जिला में ट्रांसफर के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कोटा इस्तेमाल होता है। इसके लिए पात्रता की अवधि को 13 साल से कम कर पांच साल कर दिया गया था
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