ई-केवाईसी न कराने पर 45 हजार राशन कार्ड ब्लॉक, 5 लाख उपभोक्ता सस्ते राशन से वंचित
प्रदेश सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ी रोकने के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को अनिवार्य किया है।
ब्यूरो। रोजाना हिमाचल
प्रदेश सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ी रोकने के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। इस पहल के तहत राशन कार्ड धारकों की पहचान सत्यापित की जाती है, ताकि सस्ते राशन का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। हालांकि, ई-केवाईसी न करवाने वाले 45,000 राशन कार्ड अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिससे लगभग 5 लाख उपभोक्ता सस्ते राशन के लाभ से वंचित हो गए हैं।
प्रदेश में कुल 19.5 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जिनके माध्यम से करीब 74 लाख लोग सस्ते राशन का लाभ उठाते हैं। अब तक 88% राशन कार्ड धारकों ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन शेष 12% लाभार्थियों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिसके कारण उनका राशन कार्ड अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
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