मुख्यमंत्री ने लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करने के दिए निर्देश
सोमवार को शिमला में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की।
ब्यूरो। रोजाना हिमाचल
सोमवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाई पावर कमेटी के साथ प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को इंतकाल, तकसीम तथा निशानदेही के लंबित राजस्व मामलों का 20 जनवरी तक निपटारा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आम आदमी की सरकार है तथा जन समस्याओं का निपटारा हमारी प्राथमिकता है और लंबित राजस्व मामलों की संख्या शून्य करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलीय आयुक्त लंबित राजस्व मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई कर उनका समयबद्ध निपटारा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों की वार्षिक एसीआर में भी इस प्रगति को दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 30 व 31 अक्तूबर, 2023 को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया, जिसके परिणाम बेहतर रहे तथा इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक बार पुनः प्रदेश भर में 1 व 2 दिसंबर को इस प्रकार की विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजस्व लोक अदालत का नाम दिया गया है। इनमें इंतकाल के साथ-साथ तकसीम के लंबित मामलों का प्राथमिकता पर निपटारा किया जाएगा।
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