विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले चरण के तीसरे और अंतिम दिन बुधवार को सदन के भीतर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। कार्यवाही के दौरान आरडीजी (राजस्व घाटा अनुदान) और जीएसटी के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। शाम को हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 18 मार्च सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा परिसर में भी माहौल गरमा गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायकों ने सरकार पर “हिमाचल को बेचने” का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस विधायकों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

सदन में आरडीजी पर टकराव
इससे पहले सदन के अंदर आरडीजी को लेकर तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जीएसटी लागू होने से हिमाचल को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीन दिन से सदन का माहौल खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष के पास “सुनने की हिम्मत नहीं है।” इस बयान के बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। सत्तापक्ष की ओर से भी जोरदार नारे लगे। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। शाम 5:35 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष ने फिर विरोध दर्ज कराया।

सरकार की नाकामी से आर्थिक नुकसान :  जयराम 
विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं और विपक्ष को जवाब देने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के समक्ष उनकी सरकार ने प्रभावी प्रस्तुति दी थी, जिसके चलते केंद्र से मदद मिली। उन्होंने दावा किया कि यदि हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान नहीं मिला तो इसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार प्रदेश के हितों की पैरवी केंद्र सरकार से करती रही है, लेकिन वर्तमान सरकार राजनीतिक टकराव में उलझी हुई है, जिससे प्रदेश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।