अब धर्मशाला से चलेगा ओबीसी आयोग, SC के फैसले के बाद हलचल तेज, शिमला से शिफ्ट होगा कार्यालय

धर्मशाला/शिमला।
हिमाचल प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में जिला कांगड़ा के बढ़ते प्रभुत्व पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। शिमला स्थित राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के कार्यालय को धर्मशाला स्थानांतरित करने के पक्ष में आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब धौलाधार की तलहटी में प्रशासनिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

हाई कोर्ट की रोक हटने और शीर्ष अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद अब यह साफ हो गया है कि प्रदेश के एक बड़े वर्ग ओबीसी को अपने कार्यों के लिए शिमला की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लंबी दूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धर्मशाला में इस कार्यालय के खुलने से न केवल कांगड़ा, बल्कि निचले हिमाचल के हमीरपुर, ऊना और चंबा जिलों के लाखों लोगों के लिए न्याय और प्रशासनिक पहुंच सुलभ हो जाएगी। स्थानीय स्तर पर इस फैसले को एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

इस निर्णय का ओबीसी वर्ग सहित निचले हिमाचल की दर्जनों संस्थाओं ने स्वागत किया है। जानकारों का मानना है कि धर्मशाला में आयोग का मुख्यालय स्थापित होना प्रदेश की दूसरी राजधानी के दर्जे को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

जिला मुख्यालय धर्मशाला में कई भवन खाली

कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में कई भवन खाली पड़े हैं। सरकार पहले ही इन भवनों की सूचना बना चुकी है। धर्मशाला में कुछ माह पहले ही एमसी का पुराना कार्यालय खाली है। इसके अलावा चीलगाड़़ी में चल रहा स्मार्ट सिटी का ऑफिस भी चरान स्थित समृद्वि भवन में शिफ्ट हो चुका है। एचपीटीडीसी और वाइल्ड लाइफ सहित ओवीसी आयोग और रेरा सहित कई कार्यालयों का संचालन धर्मशाला से हो सकता है।