सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने सुनी लोगों की समस्याएं 

ब्यूरो। रोज़ाना हिमाचल

कषि व पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा है कि जनकल्याण ही प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस ध्येय को स्वीकार करने के लिए सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर पात्र लोगों को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। कृषि मंत्री आज शुक्रवार को इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत सूरजपुर पंचायत में आयोजित प्रदेश सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम 'सरकार जनता के द्वार' में जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इस अवसर पर विधायक मलेंद्र राजन तथा एडीएम रोहित राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कृषि मंत्री ने प्रदेश सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। अनाथ बच्चों केे लिए सुख-आश्रय योजना शुरू कर 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया। उन्होंने बताया कि गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत पहले चरण में प्रदेश में 18 स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि साथ ही सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम आरम्भ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रतिशत की दर से ऋण भी उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में 268 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के पेप्सी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में इतने बड़े निवेश से लगने वाला यह पहला उद्योग है। इससे क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार और आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के माध्यम से दो हजार से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। चंद्र कुमार ने कहा कि युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई है जिसके पहले चरण के अंतर्गत ई-टैक्सी तथा ई-बस की खरीद पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि गत बरसात में प्रदेश में आई आपदा के समय मण्ड क्षेत्र में बाढ़ के भयंकर हालात थे। तत्काल स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रशासन ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर तथा एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम की सहायता से लोगों को बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों से बाहर निकाला व उनके लिए अस्थायी निवास तथा खाने पीने की व्यवस्था की। उन्होंने बताया कि प्रदेश की नाजुक आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया। जिसके तहत पूर्ण तौर पर क्षतिग्रस्त हुए मकानों मालिकों को नया मकान बनाने के लिए 7 लाख तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकान के मालिकों को 1-1 लाख रुपये की राशि दी गई है। इसके अलावा डंगे लगाने के लिए 1 लाख तथा फसल के नुकसान पर किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से सम्बंधित 60 समस्याएं प्राप्त हुई। जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। जबकि शेष समस्याओं के समयबद्ध निपटारे के अधिकारियों को निर्देश दिये गए।कृषि मंत्री ने लोगों की समस्याओं तथा मांग को पूरा करते हुए घोड़न पंचायत में रास्ते के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए, बसंतपुर पंचायत में दो शमशानघाट के लिए 2-2 लाख रुपए, गधराणा तथा डडोली पंचायत के महिला मंडलों को 25-25 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की। कृषि मंत्री ने डमटाल पंचायत के दिव्यांग जोगिंद्र पाल की शौचालय की समस्या को सुनते हुए ग्रमीण विकास विभाग को शेष राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 16 लाभार्थियों को 31-31 हजार रुपए के चेक भी वितरित किए। कृषि मंत्री ने इस मौके पर विभिन्न विभागों तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया तथा सभी के प्रयासों की सराहना की।इससे पहले, विधायक मलेंद्र राजन ने मुख्यातिथि का कार्यक्रम में पधारने पर शॉल, टोपी व ऐतिहासिक श्री काठगढ़ महादेव का फ़ोटो भेंट किया। उन्होंने प्रदेश में सरकार गांव के द्वार महत्वकांक्षी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर द्वार पर सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों की मदद करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार भी जताया। इस मौके पर स्वास्थ्य तथा आयुष विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 300 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रदेश सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों को संकलित कर तैयार की गई बुकलेट तथा अन्य प्रचार सामग्री भी लोगों को वितरित की। विभाग के कलाकारों ने गीत संगीत तथा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी । डीएफओ अमित शर्मा, डीएसपी विशाल वर्मा, तहसीलदार शिखा, नायव तहसीलदार सुरजीत गुलेरिया, प्रवेश कुमार, बीडीओ सुदर्शन सिंह,जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता विकास बक्शी, एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्डा,ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण पठानिया,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देविंद्र मनकोटिया,वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमल किशोर,भूपाल कटोच,संसार सिंह संसारी, सूरजपुर पंचायत के प्रधान चंद्रदेव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी,पंचायतों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।