विद्युत बोर्ड पेंशनर्स ने किया मासिक बैठक का हुआ आयोजन 

मनोज धीमान। पालमपुर 
                     
पालमपुर पी डब्लू डी  रेस्ट हाउस के प्रांगण में  विद्युत बोर्ड पेंशनर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला अध्यक्ष आर आर राणा उपस्थित रहे। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ई एस एल भाटिया ने की। 
सभी वक्ताओं अमर सिंह ,धर्म चंद ,ओमप्रकाश शर्मा जिला उपाध्यक्ष ,सतीश परमार, बी डी मिश्रा कार्यकारी अध्यक्ष, आर आर राणा जिला प्रधान, एस एल भाटिया ने बोर्ड प्रबंधक वर्ग से आग्रह किया की फोरम की केंद्रीय कार्यकारिणी से हुई बातचीत मे मानी हुई चिरकाल से लंबित मांगों को समय रहते लागू किया जाए। जिसमे 1/1/16 के बाद सेवानिवृत कर्मचारियों के संशोधित वेतन निर्धारण ,एवं बकाया राशियों को, 31/3/24 से पहले जारी करें और 31/12/15 से पहले के सेवानिवृत कर्मचारियों की नोशनल फिक्सेशन करके बकाया रशीद शीघ्र जारी की जाए और हर पेंशन धारक को सूचित किया जाए संशोधित पेंशन निर्धारण की सीमा के संबंध में  बैठक में 102 करीब सदस्ययों ने भाग लिया और सरकार से आगामी बजट मे महंगाई भत्ते की 3 देय किस्तों, संशोधित वेतन की बकाया राशि जारी करने का प्रावधान किया जाए। अन्यथा 60 वर्ष से 90 वर्ष की आयु के पेंशन धारकों को अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। अमर नाथ सेठी ने सेवानिवृत  कर्मचारियों की बैठक का संचालन करते हुए सभी को संयुक्त संघर्ष की सफलता और मुख्यमंत्री से हुई सफल वार्ता की बधाई देते हुए कहा, कि कर्मचारियों ने अपना रोष सामूहिक रूप मे व्यक्त करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करके सरकार को बातचीत करने के लिए मजबूर किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सकारात्मक रुख की भी सराहना की ओर आशा व्यक्त की कि जो सहमति संयुक्त संघर्ष समिति के साथ बनी है उसको  समय पर लागू करके अपनी वचन वधता को सिद्ध करें ताकि प्रदेश मे कार्यरत कर्मचारियों एवम पेंशन धारकों का विश्वास जीत सकें। प्रदेश मे सरकार की वचनबद्धता का स्कारात्मक संदेश तभी जायेगा जब मुख्यमंत्री  की सोच को बजट में  शामिल किया जाएगा। पूर्व सरकार को इसीलिए बदला गया था कि वो फिजूल खर्च कर रही थी। कर्मचारियों के बकायों जोकि संशोधित वेतन या पेंशन का महंगाई भत्ते की किस्तों को भी रोका गया था। नई सरकार को सतासीन करके आशाओं को पूरा होने की उम्मीद बंधी थी परंतु अब सभी का भ्रम टूटने के कगार पर है इस विश्वास को कायम रखने की भी अपील सरकार से की गई है अन्यथा परिणाम भुगतने को भी सरकार तैयार रहे।