चालू वित वर्ष की लक्षित परियोजनाओं को समयबद्व पूरा करें अधिकारी : चंद्र कुमार

शिबू ठाकुर। जवाली

आज शुक्रवार को ज्वाली में लोक निर्माण विश्राम गृह में विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2024 -2025 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार कर शीघ्र ही सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाए ताकि आगामी वित्त वर्ष के दौरान क्षेत्र के लिए स्वीकृत सभी विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन अप्रैल माह से ही प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि के अलावा अतिरिक्त बजट की मांग के मामलों को तुरंत उच्च अधिकारियों को भेजने के भी निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्यों को जारी रखने के लिए विशेष बजट की व्यवस्था करवाई जा सके। 
कृषि मंत्री ने बताया कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना चरण तीन के तहत सड़कों के उन्नयन पर 80 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नाबार्ड के तहत लोक निर्माण विभाग की 10 परियोजनाओं पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागीय भवनों के निर्माण पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जबकि सड़कों के निर्माण,सुधारीकरण तथा रखरखाव पर इस वर्ष 9 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चंद्र कुमार ने बताया कि शहरी जलापूर्ति स्कीम के अंतर्गत ज्वाली कस्बे में 15 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिसका 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि भरमाड़ तथा ज्वाली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए 24 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं जिस पर लगभग 16 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ज्वाली,कोटला तथा नगरोटा सूरियाँ क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम पर लगभग 80 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर स्वीकृति हेतु भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि सोलदा तथा जांगल में उठाऊ सिंचाई परियोजना पर नाबार्ड के तहत लगभग 11 करोड़  रुपए खर्च किए जाएंगे।
चंद्र कुमार ने बताया कि आपदा से  प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। उन्होंने प्रशासन तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवम राहत राशि के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के भी निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारयों को गांवों में मनरेगा के तहत शुरू किए गए मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि बिजली की समस्या वाले क्षेत्रों में आरडीएसएस तथा पूंजीगत व्यय के तहत 47 नए ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे जबकि 25 ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इन कार्यों पर लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को विकास कार्यों के लिए जमा राशि की टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त भवनों के निर्माण के लिए भूमि चयन के मामलों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने प्रशासन तथा वन विभाग के अधिकारियों को एफसीए तथा एफआरए के लंबित मामलों के जल्द निपटारे के भी निर्देश दिए। इसके पश्चात,कृषि मंत्री ने जनसमस्याएं भी सुनीं तथा अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया। जबकि शेष के समयबद्ध निपटारे हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
    
 ये रहे मौजूद 
इस अवसर पर एसडीएम बचित्र सिंह ठाकुर,डीएफओ नूरपुर अमित शर्मा, तहसीलदार ज्वाली विनोद कुमार , तहसीलदार नगरोटा सूरियाँ शिखा,लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहिंद्र धीमान,जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता विकास बक्शी, बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता राजीव ठाकुर,बीडीओ फतेहपुर सुरिन्द्र जेतली सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।