रविदास महासभा कांगड़ा ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
सोमवार को रविदास महासभा के प्रदेशाध्यक्ष एवं सदस्यों ने अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि के संबंध में विशेष कानून बनाने के बारे में एसडीएम कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है।
सुमन महाशा। कांगड़ा
सोमवार को रविदास महासभा के प्रदेशाध्यक्ष एवं सदस्यों ने अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि के संबंध में विशेष कानून बनाने के बारे में एसडीएम कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद रविदास महासभा के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश चंद्र भाटिया ने बताया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा राजस्थान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अप योजना पर कानून बनाए गए हैं और सरकार के कुल बजट में जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान करके यह राशि संबंधित समुदायों के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास पर पूरी तरह से खर्च हो रही है।
प्रदेश में भी उक्त वर्णित राज्यों की तर्ज पर अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि पर विशेष कानून बनाए जाएं और अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या जनसंख्या के अनुपात में कुल बजट का 33 %प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन स्टेट कोलिशन फॉर लेजिसलेशन का शेड्यूल कास्ट ट्राई सब का हिस्सा है। उन्होंने सरकार से आशा करते हुए कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में पहले इस महत्वपूर्ण मांग पर सहानुभूतिपुर विचार करते हुए प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि पर विशेष कानून बनाने की शीघ्र ही घोषणा करेंगे यह कानून हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के सर्वाधिक विकास की दिशा में एक मील पत्थर साबित होंगे।
पिछले 5 सालों में इस उप योजना के तहत बजट प्रावधान मात्र 5% तक की सीमित कर दिया गया जो की जनसंख्या के अनुपात में 33% होना चाहिए यह राशि भी सही मानने में जाति के विकास पर नहीं खर्च हो पा रही। इस दौरान सभा के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र भाटिया शुभम कुमार प्रताप सिंह ज्ञानचंद प्रीतम चंद विनय कुमार राजकुमार किरण कुमार सुनील कुमार मनोज कुमार राकेश कुमार आदि उपस्थित रहे।
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