लोगों के विकास का मसीहा कहलाने वाला ग्रामीण विकास विभाग खुद अधिकारियों के लिए हुआ लाचार

शिबू ठाकुर। जवाली

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनमानस के विकास की गाथा लिखने के लिए जाना जाता था, आज खुद अपने विकास के लिए लाचार दिखाई दे रहा है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में कुल 127 विकास खण्ड अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में नजर दौड़ाई जाए तो पूरे प्रदेश मे इस समय लगभग 30 पद खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त होने के कारण दाएं वाएं विकास खण्ड अधिकारियों को रिक्त पदों का कार्यभार सौंपकर केवल मात्र आंकड़ों का विकास ही करवाया जा रहा है जबकि धरातल पर विकास की गाथा डगमगाती हुई नजर आ रही है ।

यही नहीं, यदि विभाग की कार्यप्रणाली की गति पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो गत दो बर्षों से रिक्त पड़े खण्ड विकास अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति की राह देख रहे कर्मचारी भी टकटकी लगाते हुए सेवानिवृत होते जा रहे हैं लेकिन विभाग उनकी पदोन्नति के लिए पात्र दस्तावेजों को ही पूरा न करके आजतक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाने में असर्मथ रहा है। पात्र कर्मचारियों की यदि मानें तो विभाग द्वारा आए दिन पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों को अर्पण दस्तावेजों में ही उलझा कर फाईल पर ही खण्ड विकास अधिकारी बनने की सैर करवाई जा रही है। गत दो बर्षों में लगभग 8 से 10 कर्मचारी अपनी पदोन्नति की आस में सेवानिवृत हो चुके हैं तथा कई सेवानिवृति के नजदीक है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय व उच्च अधिकारियों द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।

यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के विकास खण्डों में अन्य विभिन्न पदों जैसे लिपिक, बरिष्ठ सहायक, पंचायत निरीक्षक, महिला ग्राम विकास संयोजिका, मुख्य सेविका, समाज शिक्षा एंव खण्ड योजना अधिकारी व अन्य प्रसार अधिकारियों के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं तथा एक एक कर्मचारी पर तीन तीन पदों का कार्यभार सौंप कर ग्रामीण क्षेत्रों में केवल आंकड़ों के आधार पर विकास की गाथा लिखी जा रही है तथा आम जनता को विकास का चश्मा पहनाया जा रहा है। विभाग का अपने कर्मचारियों के प्रति इस तरह का उदासीन रवैया समझ से परे है।

प्रदेश में खाली चल रहे पदों के लिए सरकार ने बनाई हैं कैविनेट सव कमेटी : उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

43 कमेटी की रिपोर्ट आते ही उसपर किया जाऐगा एक्शन प्लान

इस बारे में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में पंचायती राज विभाग के साथ साथ अन्य विभागों में भी पद खाली चल रही हैँ लेकिन ऐसा नहीं हैं कि काम नहीं हो रहा हैं | खाली पदों को भरने के लिए कैविनेट सब कमेटी का गठन किया गया हैं जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उस पर एक्शन प्लान किया जाएगा | उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने और समय पर अधिकारीयों व कर्मचारियों को पदोन्नति मिले इसके लिए सरकार प्रयासरत हैं |