सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय बैठक में होगी 4500 पदों को भरने को लेकर चर्चा
लोकसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में सरकार ने खनन नीति में सुधार के साथ बड़ी भर्तियां शुरू करने की योजना बनाई है। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में रुकी भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया।
ओम प्रकाश शर्मा। शिमला
लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 3 माह बाद आज सुबह करीब 11 बजे शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में सरकार विभिन्न विभागों में रुकी भर्ती प्रक्रिया को फिर शुरू कर सकती है। इसके तहत पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 1226 पद भरने पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसमें पुलिस भर्ती आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी जा सकती है। इस विषय में उच्च अधिकारियों की बैठक हो चुकी है तथा अब अंतिम निर्णय सरकार को लेना है।
राज्य सरकार की तरफ से वर्ष-2024 के लिए नई खनिज नीति को अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लग सके और आय को बढ़ावा मिल सके। नई नीति में खनन से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने और इनसे संबंधित प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से संगठित करने के लिए एक साझा ऑनलाइन पोर्टल बनाने की योजना है। बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर भी मुहर लग सकती है। हालांकि यह बैठक 3 विधानसभा उपचुनावों देहरा, नालागढ़ एवं हमीरपुर की घोषणा के बीच हो रही है। ऐसे में इन विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर चर्चा नहीं हो सकती है।
मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तरफ से पोस्ट कोड-903 जेओए (आईटी) और पोस्ट कोड-939 जेओए (आईटी) का परीक्षा परिणाम घोषित करने पर भी बैठक में मुहर लग सकती है। इसके आधार पर पोस्ट कोड-903 जेओए (आईटी) में 82 व पोस्ट कोड-939 जेओए (आईटी) में 295 पदों पर भर्ती होगी। वहीं लंबे समय में खली पड़ी एनटीटी भर्ती पर भी निर्णय लिया जा सकता है। विभागीय स्तर पर करीब 4500 पदों को भरने को लेकर व्यापक चर्चा हो चुकी है तथा अब इसके भर्ती प्रारूप को अंतिम रूप देना बाकी है।
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