सरकार पर आरोप लगाने से पूर्व तथ्य देखें भाजपा और एबीवीपी : अनित

रोहित कौशल। सुंदरनगर

पिछले कुछ दिनों से मंडी विश्वविद्यालय की सुंदरनगर कैंपस की बिल्डिंग निजी कॉलेज को देने का मुद्दा प्रदेश भर में गर्माया है । मामला यह है कि प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके मंडी विश्वविद्यालय को निर्देश दिए है कि वे अपने सुंदरनगर कैंपस की बिल्डिंग को खाली करके एमएलएसएम कॉलेज को हैंडओवर करे जिसका एबीवीपी और भाजपा द्वारा विरोध किया जा रहा है ।

इस मामले पर एनएसयूआई के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अनित जसवाल ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अपनी प्रतिक्रिया दी है । उन्होंने कहा कि भाजपा व एबीवीपी इस मुद्दे पर सरकार पर आरोप लगाने से पूर्व तथ्यों की जानकारी ले । उन्होंने कहा कि भाजपा व एबीवीपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को तुल दे रही है और मंडी व सुंदरनगर की जनता को गुमराह कर रही है ।

अनित जसवाल ने कहा कि एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर एक निजी नहीं बल्कि अर्धसरकारी शिक्षण संस्थान है । सरकार ने यह बिल्डिंग सभी तथ्यों की जांच व दस्तावेजों की न्यायिक तरीके से जांच करने के बाद ही यह बिल्डिंग एमएलएसएम कॉलेज को सौंपने का निर्णय लिया है ।

उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए जब एमओयू हुआ था तब सरदार पटेल विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं था , और यह समझौता क्लस्टर यूनिवर्सिटी व एमएलएसएम कॉलेज के मध्य हुआ था और बिल्डिंग का प्रयोग संयुक्त रूप से करने का समझौता हुआ था , जिसके लिए एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर के परिसर में महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा भूमि प्रदान की गई थी । लेकिन बाद में इसे सरदार पटेल विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया और सारी संपति विश्वविद्यालय को ट्रांसफर कर दी गई और एमएलएसएम कॉलेज प्रशासन को विश्वास में लिए बिना ही सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने इस बिल्डिंग में कार्य करना शुरू कर दिया और बिल्डिंग के संयुक्त प्रयोग के लिए मनाही कर दी गई और इससे आपसी विरोध बढ़ गया ।

उन्होंने कहा कि इसके उपरांत महाविद्यालय प्रशासन ने सरकार के समक्ष तथ्य रखे , जिसमें समझौता ज्ञापन की शर्तों को भी बताया गया जिसे मानने से एसपीयू ने इंकार कर दिया था । सरकार ने तथ्यों , दस्तावेजों व समझौता ज्ञापन की न्यायिक जांच करवाने व न्यायिक परामर्श लेने के बावजूद ही यह निर्णय लिया है क्योंकि न्यायिक रूप से इस बिल्डिंग पर एमएलएसएम कॉलेज का ही अधिकार है ।

उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी या संगठन को अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह करने व झूठ फैलाने से बचना चाहिए और तथ्यों की जांच करनी चाहिए। केवल मात्र सरकार का नाम खराब करने की नियत से इस प्रकार के कार्य करने से बचना चाहिए जिससे जनता गुमराह हो ।