आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज के प्रथम चरण की पहली किश्त जारी

हिमाचल सरकार के विशेष आपदा राहत पैकेज के प्रथम चरण के अंतर्गत मंडी जिले के मानसून आपदा के सभी 7200 प्रभावित परिवारों के लिए 70 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की गई है।

Oct 28, 2023 - 17:33
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आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज के प्रथम चरण की पहली किश्त जारी

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ब्यूरो। रोजाना हिमाचल 


हिमाचल सरकार के विशेष आपदा राहत पैकेज के प्रथम चरण के अंतर्गत मंडी जिले के मानसून आपदा के सभी 7200 प्रभावित परिवारों के लिए 70 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की गई है। यह जानकारी देते हुए मंडी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि 3800 परिवारों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछ्ले दिनों मंडी में हुए कार्यक्रम में 31 करोड़ रुपये प्रभावितों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर चुके हैं। अन्य प्रभावित परिवारों को भी राहत राशि चरणवार तरीके से प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही जिले के सभी प्रभावित परिवारों को राहत राशि की पहली किश्त खाते में डालने की प्रकिया पूर्ण कर ली जाएगी। विशेष राहत पैकेज के तहत प्रथम चरण में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए तथा अन्य प्रभावितों को मुआवजे की पूरी धनराशि प्रदान की जा रही है।
 मंडी जिले में मानसून आपदा में 44 लोगों की मृत्यु को गयी थी, वहीं 991 मकान पूर्ण रूप से क्षति ग्रस्त हो गए थे और 2300 मकानों- भवनों को आंशिक नुकसान पहुंचा था।  2400 के करीब गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई थीं और 1 हजार के करीब पशुधन का नुकसान हुआ था।
आपदा प्रभावितों की मदद के लिए हिमाचल सरकार ने गंभीरता से ठोस कदम उठाए हैं। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया है, जिसमें मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया गया है। पहले क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.30 लाख रुपए मिलते थे, इसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही उन्हें घर बनाने के लिए किफायती दर से सीमेंट तथा बिजली-पानी का फ्री कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए जा रहे है। घर को आंशिक नुकसान होने पर मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर इसे एक लाख रुपए किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार गाय व भैंस जैसे दुधारू की मृत्यु पर प्रति पशु 55 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। भेड़ और बकरी की मृत्यु पर मिलने वाली वित्तीय सहायता को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये किया गया है। 

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