हिमाचल प्रदेश सचिवालय एवं अन्य संबद्ध पेंशनर्स कल्याण संघ ने जिताई हिमाचल सरकार के निर्णय पर आपत्ति
हिमाचल प्रदेश सचिवालय एवं अन्य संबद्ध पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रधान मदन लाल शर्मा, महासचिव भूपराम वर्मा ने एक संयुक्त बयान में प्रदेश सरकार के उस निर्णय का कड़ा विरोध किया है
ओम प्रकाश शर्मा। शिमला
हिमाचल प्रदेश सचिवालय एवं अन्य संबद्ध पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रधान मदन लाल शर्मा, महासचिव भूपराम वर्मा ने एक संयुक्त बयान में प्रदेश सरकार के उस निर्णय का कड़ा विरोध किया है, जिसमें कर्मचारियों को उनका वेतन पहली तारीख को मिलेगा और पेंशनरों को 9 तारीख को मिलेगा।संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अभी तक कर्मचारियों और पेंशनरों को हर प्रकार की वीतीय लाभ एक साथ और एक ही दिन में मिला करते थे। इस पक्षपात निर्णय से सरकार पेंशनर्स के प्रति भेदभाव अपना कर इस प्रथा को आरंभ करने एवम कर्मचारी व पेंशनरों के बीच लड़ाई करवाने का प्रयास कर रही है।
भूप राम वर्मा के अनुसार सरकार का कहना है कि कई कर्मचारीयो ने बैंकों से ऋण लिया है, और उन्हें मासिक किस्त पहली तारीख को अदा करनी पड़ती है। इसलिए कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन देने का निर्णय लिया गया है। संघ सरकार से पूछना चाहता है कि क्या पेंशनरों को भी ऋण की किस्त पहली तारीख को नहीं देनी पड़ती है? सरकार ऐसे निर्णय लेकर अपना दिवालीपन प्रदर्शित कर रही है। और सभी का मुख्य मांगे, DA वह एरियर से ध्यान भटकाने के लिए यह सब हथकंडे अपना रही है। सरकार लगातार फजूल खर्ची करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और पेंशनरों के लिए वित्तीय स्थिति खराब बता कर बेवकूफ बना रही है।
इस संदर्भ में संघ ने एक बैठक कर यह निर्णय लिया है कि दो-तीन दिनों में संघ के पदाधिकारी गण माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देकर यह मांग करेंगे कि प्रदेश में फाइनेंशियल एमरजैंसी लगाई जाए? इस के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा है। इस बैठक में प्रधान मदनलाल शर्मा,महासचिव भूपराम वर्मा, श्रीमती नीलम शर्मा उप प्रधान, RS नेगी, रमा कुमारी, सीमा सूद आदि उपस्थित रहे।
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